कबड्डी का दूसरा दौर: मिट्टी के अखाड़े से ब्रॉडकास्ट राइट्स तक

भारत में कबड्डी एक साथ दो खेलों के रूप में मौजूद है। पहला वह, जो गांव के खाली खेत में, शाम की रोशनी में, बिना किसी कैमरे और बिना किसी स्कोरबोर्ड के खेला जाता है। दूसरा वह, जो दिसंबर से फरवरी के बीच किसी बड़े शहर के इनडोर स्टेडियम में, फ्लडलाइट, कमेंट्री, जर्सी और प्लेयर ऑक्शन के साथ खेला जाता है। दोनों का नाम एक ही है, लेकिन दोनों की अर्थव्यवस्था, दर्शक और भविष्य बिल्कुल अलग हैं। कबड्डी की सबसे बड़ी ताकत यही दोहरापन है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। पहला रूप पारंपरिक है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गांव-स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताएं सैकड़ों की संख्या में होती हैं। इनमें कई हजार दर्शक जुटते हैं, स्थानीय स्पॉन्सर होते हैं, और इनाम राशि कभी-कभी औपचारिक टूर्नामेंट से अधिक होती है। यह कबड्डी किसी संघ या महासंघ की मंजूरी का इंतजार नहीं करती, वह अपने समुदाय के भीतर ही अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखती है। दूसरा रूप मानकीकृत है। यह वह कबड्डी है जो एशियाई खेलों का हिस्सा है, जिसके तय नियम हैं, जिसमें मैट पर खेला जाता है, और जिसे अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ जैसी संस्थाएं मान्यता देती हैं। टेलीविजन और प्रो कबड्डी लीग ने इसी रूप को जनता के सामने रखा। इस अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में कबड्डी की जितनी भी बहसें होती हैं, उनमें अक्सर ये दो रूप आपस में मिला दिए जाते हैं। 2026 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत के साथ खेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कबड्डी को एक टेलीविजन उत्पाद के रूप में डिजाइन किया गया। आठ टीमों से शुरू हुई यह लीग 2026 में बारह टीमों तक पहुंची। लीग की असली नवाचार नियमों में नहीं, बल्कि संरचना में थी: नीलामी, ट्रांसफर, सत्र-आधारित प्रारूप, और खिलाड़ियों को बांड से क्लब संपत्ति में बदल देना। एक पहलवान जो पहले अपने राज्य के लिए खेलता था, अब एक फ्रैंचाइजी की संपत्ति बन गया। नीलामी खुद एक प्रसारण घटना बन गई। 2026 की नीलामी में पवन सहरावत 2.605 करोड़ रुपये में बिके, जो उस समय लीग इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। यह आंकड़ा अपने आप में समाचार बन गया, क्योंकि उसने दिखाया कि कबड्डी के खिलाड़ी की कीमत क्रिकेट के घरेलू खिलाड़ी से तुलनीय हो सकती है। इसी तरह पवन कुमार ने 2026 में लीग इतिहास के पहले 1500 अंक पूरे किए, जो खेल के भीतर एक मील का पत्थर था। लेकिन यह वित्तीय चमक एक संकीर्ण आधार पर टिकी है। बारह फ्रैंचाइजी, कुछ शहर, एक सत्र, और एक प्रसारण साझेदार। लीग का राजस्व मुख्य रूप से मीडिया अधिकारों, स्पॉन्सरशिप, टिकट और मर्चेंडाइज से आता है, और इसमें मीडिया अधिकार सबसे बड़ा हिस्सा हैं। यह निर्भरता अपने आप में एक संरचनात्मक जोखिम है। जिस दिन अधिकारों का चक्र खत्म होता है, कीमत दर्शक संख्या के आंकड़ों पर तय होगी, और कबड्डी के दर्शक आंकड़े क्रिकेट जैसे खेलों की तुलना में संकीर्ण भौगोलिक दायरे में फैले हैं। टीमों की लागत संरचना भी सुखद नहीं है। खिलाड़ियों का वेतन, यात्रा, आवास, स्टेडियम किराया और संचालन खर्च मिलकर एक ऐसा बोझ बनाते हैं जिसे बहुत कम फ्रैंचाइजी स्वतंत्र रूप से वहन कर सकती हैं। व्यवहार में अधिकांश टीमें मालिक की अन्य व्यावसायिक आय या समूह की सहायक कंपनियों पर निर्भर रहती हैं। यह क्रिकेट लीगों के शुरुआती दौर की तरह है, जहां फ्रैंचाइजी मूल्यवान होती हैं लेकिन मुनाफा देर से आता है। खिलाड़ियों के वेतन में भी भारी असमानता है। शीर्ष रेडर और शीर्ष डिफेंडर करोड़ों में बिकते हैं, जबकि बेंच पर बैठे खिलाड़ी लाखों में सीमित रह जाते हैं। यह असमानता केवल लीग के भीतर नहीं, बल्कि लीग और घरेलू प्रतियोगिताओं के बीच भी है। एक राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी की आय और एक लीग खिलाड़ी की आय के बीच की खाई कोई छोटी नहीं है। राष्ट्रीय टीम के स्तर पर कबड्डी की असली करेंसी एशियाई खेल हैं। 2026 के बीजिंग एशियाई खेलों में कबड्डी को आधिकारिक दर्जा मिला, और तब से भारतीय पुरुष टीम इस स्पर्धा पर हावी रही है। 2026 के हांगझोउ एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण जीता, और महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण जीता। ये परिणाम सार्वजनिक रूप से दर्ज हैं और भारतीय कबड्डी के वर्तमान स्तर का सबसे स्पष्ट संकेत हैं। लेकिन राष्ट्रीय टीम का चयन तंत्र उतना स्पष्ट नहीं है जितना परिणाम। चयन मुख्य रूप से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं और लीग प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और इन दोनों का कोई एकीकृत, सार्वजनिक डेटाबेस नहीं है। किसी खिलाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड, चोट का इतिहास, या फिटनेस प्रोफाइल एक जगह उपलब्ध नहीं है। नतीजा यह है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शिता की कमी का शिकार होती है, और चयन की वैधता पर सवाल उठते रहते हैं। राष्ट्रीय शिविरों की अवधि भी एक पुरानी समस्या है। लीग का सत्र दिसंबर से फरवरी तक चलता है, और उसके बाद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शिविर में एक साथ लाना मुश्किल होता है। इसका असर रणनीतिक तैयारी पर पड़ता है, क्योंकि क्लब और राष्ट्रीय टीम की खेल शैली अलग होती है। क्लब में खिलाड़ी अपने कोच की प्रणाली में ढलता है, राष्ट्रीय टीम में उसे कुछ ही हफ्तों में नई प्रणाली अपनानी होती है। एशिया के स्तर पर ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को व्यवस्थित रूप से चुनौती दे सकता है। ईरान की ताकत केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि संस्थागत है। वहां कबड्डी को कुश्ती और भारोत्तोलन जैसे खेलों से मिलने वाली शारीरिक परंपरा का लाभ मिलता है, और घरेलू क्लब व्यवस्था खिलाड़ियों को निरंतर प्रतिस्पर्धा देती है। फजल अत्राचली जैसे ईरानी डिफेंडर ने लीग में जो स्थान बनाया, उसने ईरान के भीतर कबड्डी में निवेश और ध्यान को और बढ़ाया। मोहम्मदरेजा शादलौई जैसे युवा खिलाड़ियों का उदय इसी श्रृंखला का हिस्सा है। भारत के बाहर भी कबड्डी का नक्शा धीरे-धीरे फैल रहा है। बांग्लादेश में यह पारंपरिक रूप से लोकप्रिय है, दक्षिण कोरिया, जापान, केन्या, पोलैंड और ब्रिटेन में संगठित कबड्डी गतिविधियां मौजूद हैं। लेकिन इन देशों की भागीदारी अभी मुख्य रूप से प्रतिभागिता-आधारित है, प्रदर्शन-आधारित नहीं। इनके पास न तो घरेलू लीग है, न ही लंबी अवधि का प्रशिक्षण ढांचा। खेल के भीतर तकनीकी बदलाव भी हो रहा है। पहले कबड्डी मुख्य रूप से ताकत और सहनशीलता का खेल मानी जाती थी। अब रणनीति का केंद्र बदल रहा है। रेड में सफलता दर, डिफेंस में चेन-निर्माण, और प्रतिद्वंद्वी की आदतों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ टीमों ने वीडियो विश्लेषण और फिटनेस मॉनिटरिंग को अपनाया है, लेकिन यह अभी भी अपवाद है, नियम नहीं। सबसे बड़ी तकनीकी कमी डेटा अवसंरचना में है। क्रिकेट में जिस तरह सार्वजनिक सांख्यिकी डेटाबेस उपलब्ध हैं, कबड्डी में वैसा कुछ नहीं है। रेड सफलता दर, टैकल दक्षता, औसत अंक जैसे मानक मीट्रिक अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीकों से दर्ज होते हैं। इसका असर तीन जगह पड़ता है: खिलाड़ी मूल्यांकन, चयन, और प्रशंसकों की भागीदारी। प्रशिक्षण और आधारभूत ढांचे पर बात करें तो सबसे बड़ी बाधा कोचों की है। अधिकांश कोच पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल से संन्यास के बाद कोचिंग संभाली, लेकिन उनके पास खेल विज्ञान, चोट प्रबंधन और आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति की औपचारिक शिक्षा सीमित है। कोचिंग शिक्षा के लिए कोई मजबूत, एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। जमीनी स्तर पर खेल स्कूल और कॉलेज प्रतियोगिताओं, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों और राज्य संघों पर निर्भर है। इनमें निरंतरता की कमी है। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए जिस वित्तीय और सामाजिक सहायता की जरूरत होती है, वह हर राज्य में उपलब्ध नहीं है। मैट पर खेली जाने वाली कबड्डी के लिए मानक मैट का खर्च भी एक बाधा है। गांव और छोटे कस्बों में मिट्टी के मैदान आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मानक मैट और इनडोर सुविधा नहीं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी ऐसी सुविधा पर पले-बढ़े हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से मेल नहीं खाती। खिलाड़ियों की सुरक्षा पर तीन स्पष्ट अंतराल हैं। पहला, अनुबंध की सुरक्षा। दूसरा, चोट के दौरान वित्तीय सहायता और पुनर्वास। तीसरा, संन्यास के बाद करियर। कबड्डी में चोटें अक्सर कंधे, घुटने और टखने पर लगती हैं, क्योंकि खेल में झुकना, गिरना और पकड़ना अनिवार्य है। सत्र की घनत्व इन चोटों के जोखिम को और बढ़ाता है। एक मजबूत खिलाड़ी संघ का अभाव एक और कमी है। सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता के बिना खिलाड़ी वेतन, सुरक्षा और अनुबंध की शर्तों पर सामूहिक रूप से बात नहीं कर सकते। यह स्थिति खेल की संरचना में ही निहित है, क्योंकि लीग ने खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से नीलामी प्रक्रिया में प्रवेश कराया है, सामूहिक रूप से नहीं। महिला कबड्डी की तस्वीर इसी समस्या का दूसरा रूप है। 2026 के ग्वांग्झू एशियाई खेलों में महिला कबड्डी को आधिकारिक दर्जा मिला, और भारतीय महिला टीम ने लगातार ऊंचा प्रदर्शन किया है। 2026 के हांगझोउ खेलों में महिला टीम ने स्वर्ण जीता। प्रदर्शन के स्तर पर कोई कमी नहीं है। लेकिन दृश्यता और वाणिज्यिक अवसर के स्तर पर बड़ी खाई है। महिला कबड्डी को पुरुष लीग जैसा प्रसारण मंच नहीं मिला है। जब कोई लीग-आधारित मंच ही नहीं है, तो खिलाड़ी की पहचान दर्शकों तक नहीं पहुंचती, और स्पॉन्सरशिप का बाजार नहीं बनता। यह एक चक्रीय समस्या है, जिसे केवल प्रसारण निवेश से तोड़ा जा सकता है। प्रसारण ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया, वह है कबड्डी को उन घरों तक पहुंचाना जहां इसे पहले कोई नहीं देखता था। कमेंट्री, ग्राफिक्स और रीप्ले ने एक स्थानीय खेल को समझने योग्य बना दिया। लेकिन दर्शक वृद्धि अभी भी भौगोलिक रूप से केंद्रित है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर में। इस केंद्रित होने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर का बाजार अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और लघु वीडियो कबड्डी के लिए एक नया रास्ता खोल सकते हैं। कबड्डी के सबसे रोमांचक क्षण छोटे होते हैं, एक रेड, एक टैकल, एक सुपर टैकल, और वे शॉर्ट फॉर्मेट के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त हैं। लेकिन इसके लिए अधिकार धारकों को पुराने प्रसारण मॉडल से आगे सोचना होगा। शासन के स्तर पर स्थिति जटिल है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 2026 में हुई थी, लेकिन कई क्षेत्रीय महासंघों के साथ समन्वय हमेशा सुचारू नहीं रहा है। अलग-अलग देशों में समानांतर संगठनों के अस्तित्व से मान्यता और प्रतियोगिता के मानकों पर अस्पष्टता पैदा होती है। भारत के भीतर राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ समय-समय पर प्रशासनिक विवादों और सरकारी हस्तक्षेप की चर्चा में रहा है। यह स्थिति केवल कबड्डी की नहीं, बल्कि भारतीय खेल प्रशासन की व्यापक समस्या है, लेकिन इसका असर सीधा खिलाड़ियों पर पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय चयन और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी प्रशासनिक निरंतरता पर निर्भर करती है। वैश्विक स्तर पर कबड्डी विश्व कप का प्रारूप और आयोजन भी स्थिर नहीं रहा है। 2026 से शुरू हुई यह प्रतियोगिता कई रूपों में आयोजित की गई, जिसमें सर्कल स्टाइल और मानक शैली दोनों शामिल रहे। आयोजन की निरंतरता का अभाव खेल के अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को कमजोर करता है। इन सबके बीच एक तथ्य साफ है: कबड्डी की असली समस्या खेल नहीं, बाजार है। नियम सरल हैं, खेल दृश्यात्मक है, और प्रतिस्पर्धा रोमांचक है। लेकिन एक खेल तभी टिकता है जब दर्शक पैसा दें, और पैसा तभी देते हैं जब पहचान बने। पहचान के लिए नायक चाहिए, और नायक के लिए कहानियां। कबड्डी के पास कहानियां हैं, लेकिन वे व्यवस्थित रूप से दर्ज, प्रकाशित और प्रसारित नहीं होतीं। एक गांव का खिलाड़ी जो रातों-रात लीग में बिकता है, वह एक शक्तिशाली कहानी है, लेकिन वह कहानी बार-बार नहीं सुनाई जाती। खेल की मीडिया कवरेज मुख्य रूप से परिणाम-आधारित है, प्रक्रिया-आधारित नहीं। भविष्य के तीन परिदृश्य संभव हैं। पहला, आशावादी: मीडिया अधिकारों का मूल्य बढ़ता है, महिला लीग शुरू होती है, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी व्यापक होती है, और खेल वास्तविक रूप से राष्ट्रीय से वैश्विक दर्जा प्राप्त करता है। दूसरा, स्थिर: वर्तमान स्थिति बनी रहती है, लीग चलती रहती है, एक मजबूत क्षेत्रीय दर्शक वर्ग बना रहता है, लेकिन कोई बड़ी छलांग नहीं लगती। तीसरा, निराशावादी: अधिकारों के बुलबुले का दबाव, फ्रैंचाइजी का बाहर निकलना, और वही स्थिति जो भारत में कई अन्य गैर-क्रिकेट खेलों की है। तीनों परिदृश्यों में एक चीज समान है: जब तक कबड्डी के पास अपना सार्वजनिक डेटा, अपना मजबूत कोचिंग तंत्र और अपनी व्यवस्थित राजस्व श्रृंखला नहीं होगी, तब तक खेल की नियति दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहेगी। एक लीग किसी खेल को लोकप्रिय बना सकती है, लेकिन उसे संस्थागत रूप से मजबूत नहीं बना सकती। कबड्डी के पास जो है, वह क्रिकेट से भी बड़ा है: भारत के गांवों में हर साल हजारों प्रतियोगिताएं, एक विशाल किशोर खेल आधार, और भौगोलिक रूप से फैली हुई एक गहरी सांस्कृतिक जड़ें। जो नहीं है, वह है एक व्यवस्था जो इस आधार को ऊपर तक जोड़ सके। यही कबड्डी का दूसरा दौर है, और उसकी असली परीक्षा अगले प्रसारण अधिकार चक्र से पहले होगी।